पहले की सरकारें किसानों की क़र्ज़ माफ़ी, सब्सिडी, नए रूटों पर रेलगाड़ियों के एलान और करदाताओं को छूट देकर सरकारें अपने राजनीतिक विस्तार की योजना पक्की करती रही हैं.